भारत ने विदेश शिक्षा पर गंवाए 70 अरब डॉलर — लेकिन बदले में मिला बहुत कम
आर. सूर्यामूर्ति
भारत की छात्र गतिशीलता अब इतनी असंतुलित हो चुकी है कि यह संरचनात्मक विकृति की सीमा तक पहुंच गई है। नीति आयोग के एक नए कार्यपत्र में चेतावनी दी गई है कि भारत अभूतपूर्व पैमाने पर छात्रों को विदेश भेज रहा है, जबकि देश में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या बेहद कम है। रिपोर्ट के अनुसार, हर एक विदेशी छात्र के मुकाबले अब 19 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ते हैं, और 2021 में यह अनुपात 1:24 तक पहुंच गया — अब तक का सबसे खराब स्तर। 2024 में भारत से 13.3 लाख छात्र विदेश गए, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय छात्र स्रोत बन गया।
विदेशी छात्रों की भारत में संख्या स्थिर बनी हुई है
2021–22 में भारत ने केवल 46,878 विदेशी छात्रों को होस्ट किया — जो उच्च शिक्षा नामांकन का मात्र 0.10% है और 2019–20 के 49,348 के शिखर से भी कम। जबकि वैश्विक छात्र गतिशीलता 2001 के 2.2 मिलियन से बढ़कर 2022 में 6.9 मिलियन हो गई, भारत इस लहर में केवल एक तरफ भाग ले रहा है। रिपोर्ट में भारत को “अर्ध-परिधीय मेज़बान” कहा गया है जो न तो पर्याप्त संख्या में छात्रों को आकर्षित करता है और न ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकता है।
भारत का inbound हिस्सा बेहद छोटा
भारत का सबसे अच्छा inbound हिस्सा — 0.13% — भी कनाडा के 39% और ऑस्ट्रेलिया के 31% के मुकाबले नगण्य है। रिपोर्ट कहती है कि समस्या मांग की नहीं, प्रस्तुति की है — भारत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को वह स्पष्टता, सुविधा, कैंपस अनुभव और पोस्ट-स्टडी अवसर नहीं देता जो अन्य देश देते हैं। वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाना, दस्तावेज़ी बोझ कम करना और नियामकीय अड़चनों को दूर करना कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है।
विदेशी छात्रों का भौगोलिक वितरण बदल रहा है
कर्नाटक, जो कभी भारत का प्रमुख प्रवेश द्वार था, 2012–13 में 13,182 विदेशी छात्रों से गिरकर 2021–22 में 5,954 पर आ गया — 55% की गिरावट। तमिलनाडु भी पिछड़ा है, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश ने निजी विश्वविद्यालयों, राज्य-प्रायोजित ब्रांडिंग और सस्ती जीवनशैली के चलते तेज़ी से बढ़त ली है। उत्तर प्रदेश अब दिल्ली और तमिलनाडु से अधिक विदेशी छात्रों को आकर्षित करता है।
विदेशी छात्रों की संरचना में बदलाव
नेपाल अब भी भारत का सबसे बड़ा स्रोत है (13,126 छात्र), लेकिन नाइजीरिया, ज़िम्बाब्वे और तंज़ानिया जैसे अफ्रीकी देशों से नामांकन बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग सबसे लोकप्रिय विषय बना हुआ है — B.Tech में विदेशी छात्रों का नामांकन 2012–13 के 2,733 से बढ़कर 2021–22 में 11,461 हो गया। वहीं, MBBS में गिरावट आई है — जटिल नियमों और विदेश में बेहतर विकल्पों के कारण।
विदेश शिक्षा पर भारी खर्च और प्रतिभा पलायन
2023–24 में केवल चार देशों में भारतीय छात्रों ने USD 34 अरब खर्च किए, और वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 2025 तक USD 70 अरब तक पहुंच सकता है — जो रिपोर्ट के अनुसार “गंभीर और संरचनात्मक विदेशी मुद्रा रिसाव” है। पिछले दशक में विदेश शिक्षा पर प्रेषण 2,000% बढ़ा है, जो अब भारत की GDP का 2% है।
प्रतिभा और प्रतिष्ठा का नुकसान
भारत हर साल हजारों कुशल छात्रों को विदेश भेजता है — जिनमें से कई लौटते नहीं — जबकि विदेश से समान प्रतिभा को आकर्षित करने में विफल रहता है। इससे भारत की वैश्विक अकादमिक उपस्थिति कमजोर होती है और एशिया में शिक्षा केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को नुकसान पहुंचता है।
नीति सुधारों के बावजूद परिणाम सीमित
NEP 2020, UGC की twinning नीति, GIFT सिटी में विदेशी कैंपस और 2025 तक 11 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की योजना के बावजूद, धीमी वीज़ा प्रक्रिया, कमजोर ब्रांडिंग, असमान कैंपस सुविधाएं और सीमित पोस्ट-स्टडी विकल्प जैसे संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं।
रिपोर्ट का निष्कर्ष
“भारत एक निर्णायक मोड़ पर है। घरेलू प्रणाली में वैश्विक शिक्षा गंतव्य बनने की क्षमता और नीति समर्थन है — लेकिन यदि ठोस क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो छात्र गतिशीलता में असंतुलन और बढ़ेगा।”