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केन्द्र ने आपदा से निपटने के लिए बाईस राज्यो के लिए सात हजार पांच सौ बत्तीस करोड रूपये जारी किए है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गृहमंत्रालय की सिफारिशों पर राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के लिए यह राशि जारी की है। हिमाचल प्रदेश को एक सौ अस्सी करोड रूपये, उत्तराखण्ड को चार सौ तेरह करोड, पंजाब को दो सौ अट्ठारह करोड, हरियाणा को दौ सौ सोलह करोड और आन्ध्रपद्रेश को चार सौ तिरानवे करोड रूपये दिये गये है। अरूणाचल प्रदेश को एक सौ दस करोड रूपये, असम को तीन सौ चालीय करोड रूपये, बिहारी छ- सौ चौब्बीस करोड, छत्तीसगढ को एक सौ छियासी करोड और गोवा को चार करोड रूपये से ज्यादा की राशि दी जायेगी।
गुजरात को पांच सौ चौरासी करोड, कर्नाटक को तीन सौ अडतालीस करोड, केरल को एक सौ अडतीस करोड, महाराष्ट्र को एक हजार चार सौ बीस करोड और मणिपुर को अटठारह करोड से ज्यादा रूपये मिलेंगे। मेघालय को सत्ताईस करोड, मिजोरम को बीस करोड, ओडिसा को सात सौ सात करोड, तमिलनाडु को साढे चार सौ करोड, तेलंगाना को एक सौ अटठासी करोड, त्रिपुरा को तीस करोड और उत्तरप्रदेश को आठ सौ बारह करोड रूपये दिये जाएगें। देश भर में मूसलाधार बारिश को देखते हुए केन्द्र ने दिशा निर्देशों में छूट दी है और राज्यों को पिछले वित्त वर्ष में दी गई सहायता राशि के इस्तेमाल के प्रमाण पत्र का इन्तजार किये बिना ही त्वरित मदद के रूप में यह राशि जारी की गयी है।
आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के भाग 48 (1) (ए) के तहत प्रत्येक राज्य में आपदा प्रबन्धन कोष एस.डी्.आर.एफ. बनाया गया है। आपदा से निपटने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध यह प्राथमिक कोष है। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र के राज्यों के आपदा प्रबन्धन कोष में 90 प्रतिशत राशि का और अन्य राज्यों के कोष में 75 प्रतिशत राशि का योगदान करती है। एस.डी.आर.एफ. का इस्तेमाल चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और शीतलहर जैसी आपदाओं से पीडित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशो के आधार पर केन्द्र ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एस.डी.आर.एफ. में एक लाख अटठाईस हजार एक सौ बाईस करोड रूपये से ज्यादा की राशि आवंटित की है। इनमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 98 हजार 80 करोड रूपये से ज्यादा है। केन्द्र सरकार पहले भी इस कोष के लिए 34 हजार 140 करोड रूपये की सहायता दे चुकी है। आज जारी की गयी राशि के साथ ही राज्यों के एस.डी.आर.एफ. में केन्द्र सरकार द्वारा कुल किया गया कुल योगदान 42 हजार 366 करोड रूपये तक पहुंच गया है।