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गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्रालय की लद्दाख पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने आज नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में लद्दाख से एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।
स्थानीय लोगों की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग के मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है।
दिसम्बर में हुई पिछली बैठक में श्री राय ने कहा था कि नरेन्द्र मोदी सरकार लद्दाख में विकास की रफ्तार बढाने और स्थानीय लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया था कि वर्ष 2019 में लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
यह उच्चस्तरीय समिति लद्दाख क्षेत्र की अनूठी संस्कृति तथा भाषा की सुरक्षा तथा भूमि व रोजगार के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा के लिए गठित की गई है।