AMN / NEW DELHI
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सात सौ अस्सी किलोमीटर हरित राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर सात हजार छह सौ साठ करोड़ रूपये की लागत आयेगी।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल संवाददाताओं को बताया कि यह परियोजना चार राज्यों – हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास और उन्नयन से संबंधित है।
मंत्रिमण्डल ने येस बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक येस बैंक में 49 प्रतिशत इक्विटी निवेश करेगा। अन्य निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पुनर्गठन योजना की अधिसूचना जारी होने के तीन दिन के भीतर येस बैंक से निकासी पर लगी सीमा हटा ली जाएगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर जमा कराने की योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत करों, शुल्कों और लेवी पर केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। अब तक रकम वापसी की कोई व्यवस्था नहीं है और निर्यातित वस्तुओं के विनिर्माण और वितरण प्रक्रिया पर व्यय किया जाता रहा है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस योजना से घरेलू उद्योग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान अवसर उपलब्ध होंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति ने यूरिया इकाईयों के लिए तय लागत निर्धारित करने के प्रयोजन से संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना -3 की विसंगतियों को समाप्त करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत तीस यूरिया निर्माण इकाईयों को प्रतिटन साढ़े तीन सौ रूपये की अतिरिक्त निर्धारित लागत दी जाएगी।