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AMN / NEW DELHI

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आज शाम पत्रकारों से बात करते हुए उन्‍होंने कहा कि नए कानून के बन जाने से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में और अधिक स्वतंत्र होंगे और उन्हें आर्थिक लाभ होगा।

श्री तोमर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश के किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य-एमएसपी एक प्रशासनिक फैसला है, जो अब भी लागू है और भविष्य में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि केन्‍द्र ने रबी की फसल की बुआई के पहले ही सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। श्री तोमर ने कहा कि एपीएमसी को हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और नए विधेयकों में किसानों को और अधिक स्वतंत्रता देते हुए एपीएमसी के बाहर भी अपनी उपज बेचने का अवसर दिया गया है।

इससे पहले किसानों को अपनी फसल मंडियों में लानी पड़ती थी जहां उन्हें मनमानी कीमत पर फसल बेचने के लिए विवश किया जाता था।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी। इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की ज़मीन से कोई संबंध नहीं होगा।

उल्‍लेखनीय है कि संसद ने कृषि उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य संवर्धन तथा सुविधा विधेयक और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते के बारे में मूल्‍य आश्‍वासन और कृषि सेवाएं विधेयक पारित कर दिए हैं।

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