Last Updated on February 11, 2026 1:09 am by INDIAN AWAAZ
लापता बच्चों के पीछे राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का संदेह: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि देश भर में बच्चों के लापता होने की घटनाएं किसी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा हैं या यह राज्य-विशिष्ट समूहों की करतूत हैं। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों के पीछे किसी स्पष्ट पैटर्न (तरीके) का होना चिंताजनक है। अदालत ने केंद्र से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक डेटा एकत्र करने को कहा ताकि सार्थक विश्लेषण किया जा सके। पीठ ने सवाल किया, “क्या यह एक पैटर्न है या सिर्फ एक यादृच्छिक घटना?” केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि कुछ राज्यों ने डेटा दिया है, लेकिन करीब एक दर्जन राज्यों ने अभी तक जानकारी नहीं सौंपी है। अदालत ने देरी पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वह डेटा साझा न करने वाले राज्यों के खिलाफ “कठोर आदेश” पारित कर सकती है।
अविश्वास प्रस्ताव: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सदन की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि जब तक विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले, विपक्ष ने लोकसभा महासचिव को श्री बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा था। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि नोटिस की जांच और प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जाएगी। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के 118 सदस्यों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, हालांकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद इससे दूर रहे।
राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा: आर्थिक स्थिरता और विपक्ष की आलोचना
राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी रही। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के दौर में भारत व्यापक आर्थिक विकास और स्थिरता के मामले में एक दुर्लभ द्वीप के रूप में खड़ा है। भाजपा के सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि बजट आर्थिक विकास दर बढ़ाने और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने को प्राथमिकता देता है। दूसरी ओर, डीएमके की कनिमोझी ने बजट को गरीब विरोधी और आर्थिक वास्तविकताओं से कटा हुआ बताया। टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय ने बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई (FDI) की अनुमति देने की आलोचना की, जबकि टीडीपी के मस्तान राव बीढ़ा ने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक समावेशन की सराहना की।
लोकसभा में बजट पर बहस: भाजपा ने सराहा, कांग्रेस ने की तीखी आलोचना
लोकसभा में भी बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा की अपराजिता सारंगी ने कहा कि बजट सरकार की प्रतिबद्धता और निरंतरता को दर्शाता है। उन्होंने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर सरकार की सराहना की। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट की आलोचना की और कहा कि सरकारी खर्च कम हो गया है और कर प्राप्तियां स्थिर बनी हुई हैं। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
डीपफेक के खिलाफ सख्त कदम: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 3 घंटे की समय सीमा तय की
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि सरकार द्वारा चिन्हित किए जाने या अदालत के आदेश के बाद, एआई (AI) जनित या डीपफेक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है, जो एआई सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित करते हैं। आधिकारिक अधिसूचना में डिजिटल प्लेटफॉर्म को एआई लेबल या संबंधित मेटाडेटा को हटाने या छिपाने से भी रोक दिया गया है। ये नए नियम इस महीने की 20 तारीख से लागू होंगे।
पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) के संबंध में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले, अदालत ने दस्तावेजों की जांच की अवधि को सात दिन बढ़ाने का आदेश दिया था।
साइबर सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह का जोर: सीबीआई के नए साइबर विंग का उद्घाटन
गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में ‘साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने’ पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने सीबीआई (CBI) की नई साइबर अपराध शाखा और गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के ‘स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में साइबर अपराध को खत्म करने के लिए कई पहल शुरू की हैं।
17 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: विशेष एनआईए (NIA) अदालतें स्थापित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस जारी कर उन राज्यों में विशेष एनआईए अदालतें स्थापित करना सुनिश्चित करने को कहा है जहाँ आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत 10 या अधिक मामले लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट के बाद राज्यों से जवाब मांगा है।
गोल्डमैन सैक्स का भारत के लिए सकारात्मक अनुमान: विकास दर 6.9% रहने की उम्मीद
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद भारत के विकास अनुमान को बढ़ा दिया है और चालू खाता घाटे (CAD) के अनुमान को कम किया है। फर्म ने कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी (GDP) विकास दर के अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है और कैड (CAD) के अनुमान को घटाकर जीडीपी का 0.8 प्रतिशत कर दिया है।
AMN NEWS DESK