नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत और संविधान की लड़ाई जारी रखनी होगी: राहुल गांधी

Last Updated on November 14, 2026 9:34 pm by INDIAN AWAAZ

भारत समिट 2026

AMN / हैदराबाद

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत समिट 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नफ़रत, विभाजन और अधिनायकवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला केवल प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा के रास्ते से किया जा सकता है।

दुनिया के करीब 70 देशों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में थे। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर के लोगों से हुई मुलाकातों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और आपसी भाईचारा है।

कांग्रेस नेता ने लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीति में बढ़ते कॉरपोरेट प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी वकालत की।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को कमजोर किया गया है। उन्होंने मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राजनीति में धनबल तथा कॉरपोरेट हितों के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चिंता जताई। ये आरोप उन्होंने अपने राजनीतिक संबोधन के दौरान लगाए।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि विभिन्न देशों तथा समाजों के बीच सहयोग आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक संवाद और शांतिपूर्ण सहभागिता पर आधारित होना चाहिए।

लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की रक्षा जरूरी: रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने दुनिया भर की समान विचारधारा वाली ताकतों से संवैधानिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के शासन की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक माहौल को समानता, जनकल्याण, पर्यावरण संरक्षण और संवाद में विश्वास रखने वालों तथा सत्ता के केंद्रीकरण की कोशिश करने वाली ताकतों के बीच संघर्ष के रूप में पेश किया।

मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और वंचित समुदायों की समस्याओं के साथ-साथ बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों का भी उल्लेख किया। उन्होंने मतदान के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना की तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से समिट के संदेश को अपने-अपने देशों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

वैश्विक वर्चस्व नहीं, साझेदारी जरूरी: श्रीधर बाबू

तेलंगाना के आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि समिट का उद्देश्य संवाद और साझेदारी के माध्यम से अधिक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और मानवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने पंचशील, बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल संप्रभु समानता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बुनियाद रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रगतिशील संवाद में अलग-अलग विचारों के लिए जगह होनी चाहिए और इसका केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि आम लोगों का हित होना चाहिए। श्रीधर बाबू ने हैदराबाद में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय नीति थिंक टैंक ‘अवर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट’ की शुरुआत का स्वागत किया और इसके लिए राज्य सरकार के सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने प्रतिनिधियों को दिसंबर में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में भी आमंत्रित किया।

चुनावी अधिकारों में पारदर्शिता पर जोर

पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने की खबरों पर चिंता जताई। उन्होंने चुनावी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करते हुए ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत तथा पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उनकी टिप्पणियां रिपोर्ट की गई चिंताओं और मांगों के रूप में सामने आईं।

तेलंगाना सरकार की मेजबानी और समृद्ध भारत के आयोजन में 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एचआईसीसी) तथा एचआईटीईएक्स में आयोजित इस दूसरे भारत समिट में करीब 70 देशों के राजनीतिक नेताओं, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के आईटी एवं उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू के अनुसार, सम्मेलन में एक हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए।

दो दिवसीय सम्मेलन में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, शांति और समावेशी वैश्विक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में बढ़ते ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलावों से पैदा हो रही चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

समिट के दौरान आयोजित “तेलंगाना राइजिंग” सत्रों में राज्य के विकास मॉडल, निवेश संभावनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और युवाओं के सशक्तिकरण को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन का समापन लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, असमानताओं को कम करने और संवाद आधारित वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के साझा संकल्प के साथ हुआ।