एक शिक्षक, अनेक कक्षाएँ: हरियाणा के स्कूलों के सामने शिक्षा का संकट

Last Updated on November 13, 2026 1:18 am by INDIAN AWAAZ

हरियाणा के 1,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर उठे सवाल

डॉ. ऋचा पांडेय

हरियाणा के 1,000 से अधिक सरकारी विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह आँकड़ा जितना चिंताजनक है, उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि जब शिक्षा व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तब हम उनसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?

कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय की, जहाँ एक ही शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो। कुछ बच्चे अक्षर पहचानना सीख रहे हैं, तो कुछ गणित के प्रश्न हल कर रहे हैं और कुछ छोटे-छोटे गद्यांश पढ़ रहे हैं। शिक्षक को अलग-अलग समूहों के बीच समय बाँटना पड़ता है, उपस्थिति दर्ज करनी होती है, प्रशासनिक कार्यों को संभालना होता है और पूरे स्कूल का संचालन भी सुनिश्चित करना होता है। हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए केवल एक व्यक्ति उपलब्ध है।

11 नवंबर 2026 को सामने आए शिक्षा विभाग के आँकड़ों के अनुसार, हरियाणा के 1,050 सरकारी विद्यालय केवल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 107 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ छात्रों की संख्या 10 से भी कम है। अंबाला और यमुनानगर में एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है, जहाँ क्रमशः 189 और 186 स्कूल इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल और नूंह जैसे जिले भी इस समस्या से प्रभावित हैं।

ये आँकड़े केवल प्रशासनिक चिंता का विषय नहीं हैं। वे शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े एक बुनियादी प्रश्न को सामने लाते हैं कि जब एक शिक्षक को पूरा विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो बच्चों को वास्तव में कैसी शिक्षा मिल रही होगी?

जब पढ़ाना ध्यान बाँटने की मजबूरी बन जाए

विद्यालय केवल भवन, कक्षाओं, किताबों और समय-सारिणी का नाम नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ बच्चों को नियमित संवाद, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और अपनी गति से सीखने के अवसर मिलते हैं। विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी दौरान बच्चों में पढ़ने, लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमताएँ विकसित होती हैं।

लेकिन एकल-शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाई अक्सर विभिन्न आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की कवायद बनकर रह जाती है। जब शिक्षक एक कक्षा के बच्चों के साथ काम कर रहा होता है, तब दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को कार्यपत्रक भरने या स्वयं अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। कुछ बच्चे सहायता की प्रतीक्षा करते हैं, जबकि अन्य उन विषयों से जूझते रहते हैं जिन्हें वे ठीक से समझ नहीं पाए हैं।

अक्षर पहचानना सीख रहे बच्चे को जिस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वह उस बच्चे से अलग होती है जो पहले से वाक्य पढ़ सकता है। इसी तरह गणित की मूलभूत अवधारणाओं से संघर्ष कर रहे बच्चों को व्यक्तिगत समझाइश और अभ्यास की जरूरत होती है। प्रभावी शिक्षण केवल पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं है; इसमें बच्चों का अवलोकन करना, उनकी समस्याओं को समझना, अवधारणाओं को दोहराना और उनकी व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता देना शामिल होता है। एक व्यक्ति के लिए कई कक्षाओं को एक साथ संभालते हुए यह सब करना अत्यंत कठिन है।

इस स्थिति के प्रभाव प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं रहते। जो बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा और गणित की बुनियादी दक्षताएँ विकसित नहीं कर पाते, वे इन कमियों को आगे की कक्षाओं तक साथ लेकर जाते हैं। परिणामस्वरूप माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम के साथ-साथ पुरानी कमजोरियों को भी दूर करना पड़ता है।

यह समस्या शिक्षकों की इच्छा या क्षमता से जुड़ी नहीं है। यह एक संरचनात्मक समस्या है। एक व्यक्ति कई समूहों के छोटे बच्चों को वह निरंतर और पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकता जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है।

शिक्षक तैनाती की समस्या

हरियाणा की स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू शिक्षकों की उपलब्धता और उनकी तैनाती के बीच दिखाई देने वाला असंतुलन है।

राज्य में 30,000 से अधिक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षक कार्यरत हैं, फिर भी 1,000 से ज्यादा विद्यालय एक ही शिक्षक पर निर्भर हैं। अधिकारियों ने भी माना है कि शिक्षक युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) की आवश्यकता है, जिसके तहत जहाँ शिक्षकों की संख्या अधिक है वहाँ से उन्हें उन विद्यालयों में भेजा जाए जहाँ कमी है।

हालाँकि, शिक्षक युक्तिकरण और सामान्य तबादला प्रक्रिया वर्षों से लंबित बताई जाती है। जेबीटी शिक्षकों की तबादला नीति भी लगभग एक दशक से प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी है।

ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि राज्य के पास बड़ी संख्या में शिक्षक हैं, तो वे उन विद्यालयों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे जहाँ बच्चों को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है?

शिक्षकों की तैनाती केवल तबादलों और रिक्तियों का प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि यह शैक्षिक समानता का प्रश्न भी है। जिन परिवारों के पास निजी विद्यालयों या अतिरिक्त ट्यूशन का विकल्प उपलब्ध है, वे सरकारी विद्यालयों की कमियों की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन वे परिवार, जो पूरी तरह अपने पड़ोस के सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं, उनके पास विकल्प बहुत सीमित हैं। उनके बच्चों के लिए कम स्टाफ वाला विद्यालय ही शिक्षा का एकमात्र अवसर हो सकता है।

शिक्षकों को भी सहयोग की आवश्यकता

एकल-शिक्षक विद्यालय का बोझ केवल विद्यार्थियों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षक पर भी पड़ता है।

कई कक्षाओं को पढ़ाने के अलावा एक ही व्यक्ति को उपस्थिति रजिस्टर, अभिलेख, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, प्रशिक्षण कार्यक्रम, निरीक्षण और अन्य प्रशासनिक दायित्व भी संभालने पड़ते हैं।

यदि वही एकमात्र शिक्षक बीमार पड़ जाए या किसी आधिकारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विद्यालय से बाहर जाए, तो विद्यालय नियमित शिक्षण से वंचित हो सकता है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है और अभिभावकों के बीच भी अनिश्चितता पैदा होती है।

हम अक्सर शिक्षक जवाबदेही, नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों और बेहतर सीखने के परिणामों की बात करते हैं। लेकिन जवाबदेही तभी सार्थक हो सकती है जब उसके साथ संस्थागत सहयोग भी हो। जब शिक्षण के लिए आवश्यक बुनियादी परिस्थितियाँ ही उपलब्ध न हों, तब शिक्षकों से उत्कृष्ट परिणामों की अपेक्षा करना उचित नहीं है।

क्या बदलने की जरूरत है?

हरियाणा को विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की आवश्यकता का तत्काल और समयबद्ध आकलन करना चाहिए। छात्रों की संख्या, कक्षाओं की संख्या, उपलब्ध कक्षाएँ और वर्तमान शिक्षक बल जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तैनाती संबंधी निर्णय लिए जाने चाहिए। जो विद्यालय एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षक युक्तिकरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए और स्पष्ट समय-सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए। नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी सेवानिवृत्ति और रिक्तियों की गति के अनुरूप आगे बढ़ाना होगा। अस्थायी व्यवस्थाएँ कुछ समय के लिए राहत दे सकती हैं, लेकिन वे स्थायी और सक्षम शिक्षक बल का विकल्प नहीं बन सकतीं।

इसके साथ ही शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ कम करना भी आवश्यक है। शिक्षकों का अधिकांश कार्य समय बच्चों के साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में व्यतीत होना चाहिए, न कि अत्यधिक कागजी कार्यवाही और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में।

भारत की शिक्षा नीतियाँ बुनियादी सीखने, समावेशी कक्षाओं और बाल-केंद्रित शिक्षण की बात करती हैं। लेकिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए बिना इन लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलना संभव नहीं है।

जब एक शिक्षक को पाँच कक्षाओं के बीच अपना ध्यान बाँटना पड़ता है, तब व्यक्तिगत शिक्षण की बात अर्थहीन हो जाती है। इसी प्रकार शिक्षकों की कार्य परिस्थितियों की अनदेखी करते हुए उनसे सीखने के परिणामों के लिए जवाबदेही तय करना भी उचित नहीं है।

किसी राज्य की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि उसने कितने शिक्षकों की नियुक्ति की है, बल्कि इस आधार पर होना चाहिए कि क्या प्रत्येक विद्यालय में इतने शिक्षक उपलब्ध हैं कि हर बच्चे को सीखने का निष्पक्ष और समान अवसर मिल सके।

डॉ. रिचा पांडे शिक्षा शोधकर्ता और शिक्षाविद् हैं। वह वर्तमान में आईआईएम अहमदाबाद के रवि जे. मथाई सेंटर फॉर एजुकेशनल इनोवेशन से जुड़ी हैं। उन्होंने मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) से शिक्षा में पीएचडी की है। उनके शोध के प्रमुख विषयों में बाल साहित्य, शैक्षिक समानता, समावेशन और सीखने की प्रक्रिया शामिल हैं।