Last Updated on October 23, 2025 11:43 pm by INDIAN AWAAZ
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने आज सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 79 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सेना के लिए, नाग मिसाइल सिस्टम, ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ई.एल.आई.एन.टी. सिस्टम और मैटेरियल हैंडलिंग क्रेन के साथ तीव्र गति से चलने वाहनों की खरीद के लिए अनुमति प्रदान की गई।
मंत्रालय ने बताया कि नौसेना के लिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स 30 मिलीमीटर नेवल सरफेस गन, एडवांस्ड लाइट वेट टॉरपीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रा-रेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट के लिए स्मार्ट गोला-बारूद की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली-डीपीएम 2025 जारी की
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा खरीद नियमावली-डीपीएम 2025 जारी की। नई डीपीएम 1 नवम्बर से प्रभावी होगी। इससे तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की राजस्व खरीद संभव होगी।
नियमावली में संशोधन के लिए मंत्रालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी और कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी। यह नियमावली सशस्त्र बलों को परिचालन तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह नियमावली रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को और अधिक अवसर प्रदान करेगी। इससे खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
इस अवसर पर वित्तीय सलाहकार डॉ. मयंक शर्मा ने नई डीपीएम का नियमावली प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस नियमावली को सेनाओं और अन्य हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी और रक्षा सचिव भी शामिल हुए।