लोकसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किए जाने के बाद, सरकार द्वारा इसे आज गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक गहन चर्चा हुई, जो बुधवार दोपहर से शुरू होकर गुरुवार तड़के तक जारी रही। वक्फ विधेयक पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 मतों से पारित हुआ।
मणिपुर के संबंध में वैधानिक प्रस्ताव भी आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश
वक्फ विधेयक पारित होने के अलावा, निचले सदन द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। गुरुवार की कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश करेंगे।
गृह मंत्री शाह “निम्न प्रस्ताव पेश करेंगे कि यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को मंजूरी देता है।”
अशांत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए उपाय
लोकसभा ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि पार्टी लाइन से हटकर सदस्यों ने इस फैसले का समर्थन किया, लेकिन कुछ विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति के लिए केंद्र की आलोचना की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि सरकार ने अशांत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं।
वहीं मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा जुटाए गए सॉवरेन गारंटी बॉन्ड (एसजीबी) पर ब्याज की सेवा के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धन निकालने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।
तटीय नौवहन विधेयक, 2024 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा
लोकसभा में तटीय नौवहन विधेयक, 2024 को मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विचार और पारित करने के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अप्रैल को प्रस्ताव पेश किया था, जिसका नाम था – “तटीय नौवहन के विनियमन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने, तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और उसमें घरेलू भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए भारत के नागरिकों के स्वामित्व और संचालन वाले तटीय बेड़े से सुसज्जित है और इससे जुड़े या इसके आकस्मिक मामलों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।”
विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण के लिए विधेयक, 2025 भी होगा पेश
वहीं मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। विधेयक “विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण के लिए प्रावधान करने और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन और विमान उपकरणों से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को लागू करने का प्रयास करता है, जिनमें से प्रत्येक पर 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षर किए गए थे।”
इसके अलावा मंत्री मनोहर लाल खट्टर निचले सदन में “आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) पर आवास और शहरी मामलों की स्थायी समिति की 10वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति” के बारे में एक बयान देंगे।