Last Updated on March 3, 2026 12:17 am by INDIAN AWAAZ
दो दशकों के संघर्ष के बाद सरकारें आईं साथ; उम्र के साथ गरिमा और अधिकार सुनिश्चित करने की कोशिश
Bobby Ramakant – CNS
दुनिया के इतिहास में पहली बार विभिन्न देशों की सरकारें बुज़ुर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक संभावित कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि तैयार करने की दिशा में एकजुट हुई हैं। हाल ही में अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG) की पहली ऐतिहासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बुज़ुर्गों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
यह कार्य समूह अप्रैल 2025 में United Nations Human Rights Council द्वारा गठित किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसी वैश्विक संधि तैयार करना है जो बुज़ुर्गों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
दो दशकों का लंबा संघर्ष
इस महत्वपूर्ण पहल तक पहुँचने में 20 से अधिक वर्षों का निरंतर प्रयास लगा। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शोभा शुक्ला, जो Development Justice for Older Persons (DJ4OP) अभियान से जुड़ी हैं, कहती हैं कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ बुज़ुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करतीं।
उनके अनुसार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आपदा और मानवीय संकटों के दौरान बुज़ुर्गों के अधिकार अक्सर अनदेखे रह जाते हैं।
तेजी से बढ़ती बुज़ुर्ग आबादी
आज दुनिया “एजिंग युग” में प्रवेश कर चुकी है। जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर Japan में लगभग एक लाख लोग 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जिनमें लगभग 88% महिलाएँ हैं।
संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या बढ़कर 2.1 अरब हो जाएगी — जो वैश्विक आबादी का लगभग पाँचवां हिस्सा होगी।
उम्रवाद: एक मौन संकट
शोभा शुक्ला के अनुसार “उम्रवाद” (Ageism) एक गंभीर लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है। यह नकारात्मक रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण व्यवहार के रूप में घर, समाज, कार्यस्थल, स्वास्थ्य संस्थानों और मीडिया तक फैला हुआ है।
बुज़ुर्गों की स्वतंत्रता, प्रेम, आत्मनिर्भरता और यहां तक कि यौन स्वास्थ्य के अधिकार को भी कई बार सामाजिक मान्यताओं के कारण दबा दिया जाता है।
‘रिटायर्ड’ शब्द और कार्यस्थल का भेदभाव
कार्यस्थलों पर आयु-आधारित सेवानिवृत्ति प्रणाली को भी उम्रवाद का हिस्सा माना गया है। “जब तक व्यक्ति जीवित है, वह सक्रिय है। उसे सम्मान के साथ यह निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वह काम करना चाहता है या नहीं,” शोभा शुक्ला कहती हैं।
स्वास्थ्य और समान अवसर
विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ जीवनशैली और सक्रिय वृद्धावस्था को हर आयु वर्ग में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कई बीमारियाँ जो उम्र से जुड़ी मानी जाती हैं, उन्हें समय रहते रोका या नियंत्रित किया जा सकता है।
बुज़ुर्गों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर चर्चा लगभग न के बराबर होती है, जो सामाजिक वर्जनाओं को दर्शाती है। जबकि शारीरिक स्वायत्तता हर व्यक्ति का मूल अधिकार है — उम्र की परवाह किए बिना।
आगे की राह
संयुक्त राष्ट्र की उप उच्चायुक्त नाडा अल-नशीफ ने कहा कि “केवल एक कानूनी दस्तावेज़ बना देना पर्याप्त नहीं होगा। इसकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधनों और सामाजिक परिवर्तन पर निर्भर करेगी।”
फिर भी, IGWG की स्थापना वैश्विक स्तर पर एक निर्णायक कदम है। यह पहल न केवल बुज़ुर्गों के अधिकारों को मान्यता देगी, बल्कि उम्रवाद और लैंगिक असमानता को चुनौती देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
बुज़ुर्ग दया नहीं, अपने अधिकार चाहते हैं। वे बोझ नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय और मूल्यवान सदस्य हैं।
यदि यह प्रस्तावित संधि पारित होती है, तो यह दुनिया भर के देशों को अपनी नीतियों और कानूनों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी — ताकि हर व्यक्ति उम्र के साथ सम्मान, गरिमा और अधिकार के साथ जीवन जी सके।