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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के लिए आवंटित बजट बढाकर दो लाख करोड रूपये से अधिक कर दिया गया है। पहले इस मद में आवंटन 70 हजार करोड रूपये से भी कम था। आज मध्यप्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं ला रही है, पंचायत उन्हें पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले छह हजार पंचायत घर बनाए गये थे। लेकिन पिछले आठ वर्षों में तीस हजार नये पंचायत घर बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर सिर पर छत और हर गरीब के लिए घर के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एक बेहतर भविष्य का सपना साकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने 17 हजार करोड रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के चार लाख 11 हजार लाभार्थियों के गृहप्रवेश समारोह में भी वर्चुअली शामिल हुए। श्री मोदी ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए जीईएम पोर्टल का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य पंचायतों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से अपनी वस्तुओं के विपणन में सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को लगभग 35 लाख स्वामित्व सम्पत्ति कार्ड भी वितरित किये। इस योजना के अंतर्गत देश में अब तक एक करोड 25 लाख सम्पत्ति कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और कई अन्य केन्द्रीय मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे।