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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या का समाधान, सम्पर्क सुविधाओं में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। श्री शाह ने आज गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 70वें पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बाढ़ की समस्या से निपटने और पर्यटन तथा वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की मदद लेने को कहा।
क्षेत्रीय भाषा के महत्व के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। देश का विकास तभी संभव है जब सभी भाषाओं को बराबर सम्मान दिया जाए। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए।
पूर्वात्तर विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है।
पूर्ण सत्र के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। वर्तमान परियोजनाओं के काम में तेजी लाने पर विचार-विमर्श किया गया। पूर्वोत्तर परिषद की 69 वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और चयनित केंद्रीय मंत्रालयों ने भविष्य की विकास पहलों के बारे में जानकारी दी।
पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने-अपने राज्यों की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। दूरसंचार, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्राथमिक क्षेत्र के विकास और पर्यटन के लिए क्षेत्रीय योजना’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम असम के डरगांव में पुलिस अधीक्षकों के दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में राज्य की कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और जनहित के उपायों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।