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गृहमंत्रालय ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार रोधक कानून के अंतर्गत फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुकदमे की अनुमति के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध की मंजूरी दी थी। उधर, मनीष सिसोदिया ने इस मामले को झूठा बताया है। फीडबैक यूनिट का गठन सतर्कता संगठन को बनाने और सरकारी विभागों तथा स्वायत्त संस्थानों के कामकाज पर फीडबैक प्राप्त करना था। यह आरोप लगाया गया कि फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल मंत्रियों, विपक्षी दलों, संगठनों और व्यक्तियों की जासूसी करने के लिये किया जाता था। यह भी आरोप लगाया गया था कि इस यूनिट के गैर कानूनी कामकाज से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।