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केन्द्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है।
मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुआयामी नीति बनाई गई है, जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें। इसके अंतर्गत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हितार्थियों को स्टॉक की जानकारी स्वंय घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है।