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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से 54 हजार 62 करोड़ रुपये और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से इकतीस हजार सात सौ 33 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग से पीएम पोषण योजना को पांच और वर्ष के लिए जारी रखने का निर्णय किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी दी।
मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम और गुजरात में राजकोट-कानालुस रेललाइन के दोहरीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड- ईसीजीसी लिमिटेड में चार हजार चार सौ करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी है। इससे अगले पांच वर्षों में बैंकों और निर्यातकों को सहायता मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे ईसीजीसी की क्षमता बढकर 88 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचेगी।
मंत्रिमंडल ने ईसीजीसी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का भी निर्णय किया है।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता-एनईआईए योजना को जारी रखने और पांच वर्षों के दौरान एक हजार छह सौ पचास करोड़ रुपये की अनुदान राशि को भी मंजूरी दी है।