Last Updated on November 12, 2026 7:24 pm by INDIAN AWAAZ
लखनऊ,/ हमारे संवाददाता
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने गुरुवार को औपचारिक रूप से चुनाव-पूर्व गठबंधन की घोषणा की। दोनों दलों ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ (SPM) नाम से एक नए राजनीतिक मंच की शुरुआत की है।
लखनऊ में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी और आज़ाद ने यह घोषणा की, जिससे राज्य में तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन का उद्देश्य दलितों, मुस्लिमों, पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित समूहों के समर्थन को एकजुट करना है, ताकि खुद को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पारंपरिक विपक्ष दोनों के विकल्प के रूप में पेश किया जा सके।
गठबंधन के इरादे स्पष्ट करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह नवगठित मोर्चा उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए काम करेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि चंद्रशेखर आज़ाद इस गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे।
ओवैसी ने कहा, “हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हम न केवल इस गठबंधन को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी सफलता का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचे।”
गठबंधन की संभावनाओं पर विश्वास जताते हुए AIMIM प्रमुख ने इस मोर्चे को एक मज़बूत राजनीतिक विकल्प बताया, जो देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के चुनावी परिदृश्य को बदलने में सक्षम है। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समुदायों के साथ-साथ अन्य पिछड़े और शोषित वर्गों को ऐतिहासिक रूप से शासन में वास्तविक भागीदार बनाने के बजाय केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है।
ओवैसी के अनुसार, SPM दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बेरोज़गारी, शिक्षा, किसानों की बदहाली और सामाजिक न्याय से जुड़ी चिंताओं को उठाएगा, साथ ही समाज के वंचित वर्गों के लिए व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करेगा।
अपने राजनीतिक जनसंपर्क अभियान के तहत ओवैसी ने इस महीने की 26 तारीख को एक विशाल जनसभा आयोजित करने की घोषणा की और इसे उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव के एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बताया।
‘बी टीम’ के आरोपों पर आज़ाद का पलटवार
संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने राजनीतिक विरोधियों द्वारा लगाए जाने वाले उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें उनकी पार्टी को भाजपा की “बी टीम” बताया जाता है।
इस आरोप पर सवाल उठाते हुए आज़ाद ने विभिन्न राज्यों के उदाहरण दिए, जहां विपक्षी दलों ने भाजपा-विरोधी व्यापक गठबंधनों का हिस्सा होने के बावजूद अलग-अलग या एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
उन्होंने पूछा, “यदि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने से कोई पार्टी भाजपा की बी टीम बन जाती है, तो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू में अलग से सीटों पर चुनाव क्यों लड़ा?”
आज़ाद ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के अलग-अलग चुनाव लड़ने के उदाहरणों का भी ज़िक्र किया।
उत्तर प्रदेश में हुए स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी (ASP) की राजनीतिक मंशा पर वर्तमान में की जा रही आलोचना विरोधाभासी है।
ASP प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी पार्टी उन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ रही है, जिनकी चिंताओं को मुख्यधारा के राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब हाशिए पर पड़े समूहों के लोग हिंसा या अन्याय का शिकार होते हैं, तो स्थापित राजनीतिक दल अक्सर चुप्पी साधे रहते हैं।
मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर ओवैसी ने चुनाव आयोग को घेरा
AIMIM अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाए। मतदाता सूचियों से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने संबंधी बयानों का हवाला देते हुए ओवैसी ने मांग की कि चुनाव आयोग नाम हटाने के कारणों का विस्तृत डेटा सार्वजनिक करे।
उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि हटाए गए मतदाताओं में से कितने लोगों की पहचान मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट प्रविष्टि या गैर-नागरिक के रूप में की गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए ओवैसी ने दावा किया कि विभिन्न श्रेणियों के तहत इससे कहीं अधिक संख्या में नाम हटाए गए हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरतने की अपील की।
ओवैसी ने ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया की अपनी पुरानी आलोचना को दोहराते हुए तर्क दिया कि इस तरह के कदमों का दुरुपयोग वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि AIMIM ने मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को कानूनी माध्यमों से चुनौती दी है और सूची पुनरीक्षण के दौरान सामने आई चिंताओं को लेकर अदालतों का रुख किया है।
‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ की शुरुआत उस राजनीतिक अभियान का औपचारिक आगाज़ है, जिसे दोनों नेता सामाजिक न्याय से प्रेरित परियोजना बता रहे हैं। इसका लक्ष्य 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को बदलना है।