अमेरिका में सुलह का संकेत: एलन मस्क की माफी पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई संतुष्टि

वाशिंगटन डी.सी., 12 जून:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर छिड़े विवाद का अब अंत होता दिख रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क द्वारा सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है।

व्हाइट हाउस का बयान: राष्ट्रपति ने माफी को सराहा

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेविट ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप एलन मस्क की माफी की सराहना करते हैं।” यह बयान पिछले हफ्ते हुए उस ऑनलाइन विवाद के संदर्भ में दिया गया जिसमें मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के खर्च विधेयक की आलोचना की थी, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ के नाम से जाना जा रहा है।

विवाद की शुरुआत: खर्च विधेयक पर मतभेद

यह तनातनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शुरू हुई, जहाँ एलन मस्क ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा पेश किए गए बड़े खर्च विधेयक की आलोचना की थी। उन्होंने इस बिल को आर्थिक रूप से “अव्यवस्थित और अनिश्चित” बताया, जिससे ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी और मस्क की टिप्पणियों को “गैर-जिम्मेदाराना” करार दिया।

एलन मस्क की माफी: “मेरी कुछ पोस्ट हद से बाहर थीं”

विवाद के बढ़ते दबाव और मीडिया की चौतरफा आलोचना के बीच मस्क ने अंततः सोशल मीडिया पर एक क्षमायाचना पोस्ट की। उन्होंने लिखा, “पिछले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मेरी कुछ पोस्ट हद से बाहर थीं। मुझे उन पर खेद है।” इस बयान को एक सुलह के संकेत के रूप में देखा गया।

राजनीतिक और टेक जगत में प्रतिक्रियाएँ

ट्रंप और मस्क के बीच सुलह की खबर पर विभिन्न हलकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ लोगों ने मस्क के आत्मनिरीक्षण की सराहना की तो कुछ ने इसे एक “राजनीतिक नाटक” बताया जो असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि कैसे निजी क्षेत्र और सरकार के बीच शक्ति संतुलन कायम करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है।

‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ पर अब आगे क्या?

ट्रंप और मस्क के बीच मामला शांत हो गया है, लेकिन खर्च विधेयक को लेकर बहस अब भी जारी है। इस बिल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ग्रीन एनर्जी, बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना है। इसे राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख आर्थिक नीति माना जा रहा है। अब निगाहें कांग्रेस पर टिकी हैं कि वह इस बिल पर क्या रुख अपनाती है।