Last Updated on January 28, 2025 12:48 am by INDIAN AWAAZ

नई दिल्ली

चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे 699 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के करनैल सिंह सबसे अमीर प्रत्याशी हैं जिनकी संपत्ति 259 करोड़ रुपये है। तीन उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में किसी भी तरह की संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2020 के 672 उम्मीदवारों की तुलना में इस बार 699 प्रत्याशी मैदान में हैं।

पांच उम्मीदवार हैं अरबपति

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पांच उम्मीदवार अरबपति हैं, जिन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इसमें बताया गया कि तीन प्रतिशत यानी 23 उम्मीदवारों ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। ऐसे उम्मीदवार 31.76 प्रतिशत या 222 हैं, जिन्होंने अपने हलफनामे में 10 लाख रुपये से कम की संपत्ति की सूचना दी।

एडीआर ने कहा, ‘‘पांच सबसे अमीर उम्मीदवार में 259.67 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ करनैल सिंह (बीजेपी, शकूर बस्ती), 248.85 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा (बीजेपी, राजौरी गार्डन), 130.90 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ गुरचरण सिंह (कांग्रेस, कृष्णा नगर), 115.63 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ प्रवेश वर्मा (बीजेपी, नयी दिल्ली) और 109.90 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ ए धनवती चंदीला (आप, राजौरी गार्डन) हैं।’’

ये हैं सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार

इसके उलट तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने शून्य संपत्ति घोषित की है, जिनमें शबाना (राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी) और योगेश कुमार (निर्दलीय) शामिल हैं।

सबसे कम संपत्ति वालों में अशोक कुमार (निर्दलीय) ने 6,586 रुपये और अनीता (निर्दलीय) ने 9,500 रुपये की संपत्ति की सूचना दी है।

कई उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में देनदारी का भी जिक्र किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रवेश वर्मा (बीजेपी) पर सबसे अधिक 74.36 करोड़ रुपये की देनदारी है, जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा (बीजेपी) पर 57.68 करोड़ रुपये की देनदारी है।

सभी उम्मीदवारों द्वारा घोषित कुल संपत्ति 3,952 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 5.65 करोड़ रुपये है जबकि 2020 में यह आंकड़ा 4.34 करोड़ रुपये था।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीट के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और परिणाम आठ फरवरी को घोषित किए जाएंगे।