ए. ज़ेड. नवाब / पटना
महागठबंधन (INDIA ब्लॉक) ने मंगलवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में हर परिवार को नौकरी, मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जैसे बड़े वादे किए गए हैं।
यह घोषणापत्र पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया गया, जिसमें गठबंधन के प्रमुख नेताओं — तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी — की उपस्थिति रही।
32 पृष्ठों का यह दस्तावेज़ ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ शीर्षक से जारी किया गया, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के नाम पर आधारित है। घोषणापत्र में औद्योगिक विकास, बढ़ी हुई आय, और अपराध-मुक्त बिहार का भी वादा किया गया है।
मुख्य वादों में कहा गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला कानून लाया जाएगा। साथ ही, 20 महीनों में राज्यभर में युवाओं के लिए रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी।
सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का वादा किया गया है, जबकि जीविका दीदियों को स्थायी कर ₹30,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। गठबंधन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को भी लागू करने की घोषणा की है।
‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत 1 दिसंबर से महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह तथा अगले पांच वर्षों तक ₹30,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ‘बेटी-माई योजना’ शुरू की जाएगी, जिसमें युवतियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के साथ-साथ वृद्ध महिलाओं के लिए आवास, पोषण और आय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।
हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। साथ ही, अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। वक्फ संशोधन विधेयक को रोके जाने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी व कल्याणकारी बनाने की घोषणा की गई है।
किसानों को सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाएगी। मंडी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा और APMC अधिनियम को फिर से लागू किया जाएगा।
सभी नागरिकों को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का वादा किया गया है। आरक्षण को जनसंख्या अनुपात में बढ़ाने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। पंचायत और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।