Last Updated on December 27, 2025 11:52 pm by INDIAN AWAAZ
AMN नई दिल्ली
कांग्रेस ने शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त किए जाने के विरोध में देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और देश की संघीय व्यवस्था पर चोट कर रही है।
कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी 5 जनवरी 2026 से “मनरेगा बचाओ आंदोलन” शुरू करेगी। यह आंदोलन विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर होगा, जिसने मनरेगा की जगह ली है।
खड़गे ने मनरेगा को केवल एक योजना नहीं बल्कि संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार बताया। उन्होंने कहा, “मनरेगा सिर्फ एक स्कीम नहीं, बल्कि गरीबों का अधिकार है। इसे खत्म करना कमजोर वर्गों को दबाने की कोशिश है।” उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले से जनता में भारी नाराजगी है और सरकार को इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे।
उन्होंने केंद्र पर एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। “बिना किसी परामर्श के लिया गया यह निर्णय राज्यों पर खर्च का दबाव डालेगा और ग्रामीण आजीविका को नुकसान पहुंचाएगा,” खड़गे ने कहा।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मनरेगा को बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह किए बिना और प्रभाव का अध्ययन किए बिना मनरेगा को एकतरफा तरीके से खत्म कर दिया। यह गरीबों और राज्यों पर वैसा ही विनाशकारी हमला है जैसा नोटबंदी के समय देखा गया था।”
उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का एक ऐसा ढांचा था जिसे दुनिया भर में सराहा गया। “मनरेगा को खत्म करना अधिकार-आधारित दृष्टिकोण और संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। यह नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को कमजोर करता है,” राहुल गांधी ने कहा।
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि नया VB-G RAM G अधिनियम मनरेगा जैसी कानूनी गारंटी और सुरक्षा प्रदान नहीं करता। उन्होंने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ मजदूरों, किसानों और राज्य सरकारों को साथ लेकर देशभर में आंदोलन करेगी।
पार्टी ने बताया कि आंदोलन के कार्यक्रम का विस्तृत खाका जल्द घोषित किया जाएगा और इस मुद्दे को सड़कों से लेकर संसद तक उठाया जाएगा।