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अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीकी रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। यह विधेयक रिकॉर्ड आठ सौ 86 बिलियन डॉलर के वार्षिक सैन्य खर्च और यूक्रेन के लिए सहायता तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन को पीछे करने जैसी नीतियों के लिए अधिकार प्रदान करता है। अमरीकी कांग्रेस ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया था।
इस अधिनियम के माध्यम से देश के कुल राष्ट्रीय सुरक्षा बजट को लगभग 3 प्रतिशत बढ़ाकर आठ सौ 86 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। इसमें चीन की कुछ बैटरी निर्माण कंपनियों को रक्षा विभाग की खरीद के लिए अयोग्य भी घोषित किया गया है।