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सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड-बीएसएनएल द्वारा कथित तौर पर भेजे गए एक नोटिस के खिलाफ चेतावनी दी है। इस नोटिस में दावा किया गया है कि ग्राहक का केवाईसी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निलंबित कर दिया गया है, और उसका सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा।
प्रेस सूचना कार्यालय – पीआईबी की फैक्ट चेक ईकाई ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल कम्पनी कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजती है।