Last Updated on February 26, 2026 9:55 pm by INDIAN AWAAZ
AMN
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर सीमा लगाने के निर्देश देने वाली याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत वैयक्तिगत उम्मीदवारों पर सख्त सीमाएं होने के बावजूद राजनीतिक दलों पर किसी भी प्रकार की व्यय सीमा का अभाव चुनावी प्रतिस्पर्धा में असमानता पैदा करता है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 77(1) में चुनाव के दौरान वैयक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय पर सीमाएं निर्धारित की गई हैं।