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सरकार ने फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। यह इस वर्ष पहली अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी 47 रुपये दो पैसे प्रति किलो, फॉसफोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और और पोटाश के लिए दो रुपये 38 पैसे प्रति किलो होगी।
उन्होंने कहा कि पोषण आधारित सब्सिडी पर 22 हजार 303 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती और उचित दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे।
सरकार ने जापान-भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग संबंधी ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। उद्योग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने में सेमीकंडक्टर के महत्व को देखते हुए इससे दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रंखला बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह सहयोग संबंधी ज्ञापन, संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा और पांच साल की अवधि तक लागू रहेगा।
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने उत्तराखंड के जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1,557 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
मालूम हो कि 2,584 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57 हजार, 65 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी।