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केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि एक नया डेटा संरक्षण विधेयक तैयार है और इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को विधेयक के बारे में जानकारी दी। जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरूद्ध बोस, हरिकेष रॉय और सी टी रवि कुमार की पीठ ने इस सूचना का संज्ञान लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड के समक्ष रखा जाए ताकि एक नई पीठ का गठन किया जा सके, क्योंकि जस्टिस जोसेफ 16 जून को सेवानिवृत होने वाले हैं। इस मामले को अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायालय से आग्रह किया कि अदालत की सुनवाई को विधायी प्रक्रिया से नहीं जोडा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया जटिल है और इसे फिर से कुछ समितियों के पास भेजा जा सकता है।