राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि 21 मई, 2025 को झारखंड के देवघर जिले में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सत्य है, तो यह पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें मृत्यु के कारण के साथ-साथ जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट शामिल होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के सिलसिले में पूछताछ के लिए व्यक्ति को उसके घर से पलाजोरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस हिरासत में उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई।
वहीं, आयोग ने इस बात को भी गंभीरता से लिया है कि जिला पुलिस ने हिरासत में हुई इस मौत के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी, जबकि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार घटना के 24 घंटे के भीतर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को इस तरह के मामलों में सूचना भेजनी अनिवार्य है।
इसलिए आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से इस चूक के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा है।