लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया गया है.
नई दिल्ली
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसे ‘न्याय पत्र’ नाम दिया गया है.पार्टी के इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर जारी किया. कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को ’25 गारंटियां’ दी हैं। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो इन गारंटियों को पूरा करने का वादा कांग्रेस पार्टी ने जनता से किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया गया है। वहीं साल 2025 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी कांग्रेस ने ‘न्याय पत्र’ में जनता से किया है।
कांग्रेस ने ‘न्याय पत्र’ में जनता को दी 25 गारंटी
लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा।, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान करेंगे।, संविधान में आवश्यक संशोधन का वादा किया गया है।
पीएसयू और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को खत्म कर स्थायी करेंगे।,निजी शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी, ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे। छात्रों को जाति के आधार पर किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों, विंडोज़ और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना किया जाएगा।
डाइग्नोसिस, सर्जरी और दवाओं समेत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस का वादा भी ‘न्याय पत्र’ में किया गया है।
गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। जहां उन्हें बिना शर्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
पैसा बांटने से पहले इसको लाने पर काम किया जाएगा। मोदी सरकार के 5 सालों में लोगों की सैलरी स्थिर है।
एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके।
एससी,एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी और उनको पूरा हक दिया जाएगा।
एसटी,एससी और ओबीसी के लिए एक साल के भीतर आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी।
युवाओं को 40 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।
पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई जाएंगी।
आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी।
कामकाजी महिलाओं को लिए दोगुने हॉस्टल बनाए जाएंगे।
किसानों के लिए जरूरी चीजों से जीएसटी हटायई जाएगी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाएगी।
फसल का नुकसान होने पर 30 दिन के भीकर पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
मजदूरों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा। इसे मनरेगा में भी लागू किया जाएगा। मनरेगा जैसी नई पॉलिसी शहरी इलाकों के लिए भी लाई जाएगी।
असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा।
संवैधानिक संशोधनों में 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म किया जाएगा।
एससी,एसटी की जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए बजट आवंटित किया जाएगा।
घर बनाने और बिजनेस शुरू करने और संपत्ति खरीदने के लिए एससी और एसटी के लिए संस्थागत लोन बढ़ाया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर सभी जाति, समुदायों के लोगों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में बिना किसी भेदभाव के 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
एससी,एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए खासकर हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाकर दोगुनी की जाएगी। वहीं पीएचडी में भी स्कॉलरशिप दोगुनी की जाएगी। विदेश में पढ़ाई के लिए भी मदद की जाएगी।