AMN / NEW DELHI
सीवर श्रमिकों की हालत पर गहरी चिंता वयक्त करते हुए दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) ने कहा है के हम भले ही चंद्रमा पर पहुंच गए हों, लेकिन सीवर श्रमिकों के लिए जीवन और सम्मान का अधिकार अभी भी कोसों दूर है!
सीवर श्रमिकों का शोषण सिर्फ एक श्रमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह वर्ण व्यवस्था में निहित है और इसे दलित समुदाय के ऐतिहासिक सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक-आर्थिक शोषण से अलग नहीं किया जा सकता है, श्री वाई.एस गिल सीनियर जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दिल्ली में सीवर श्रमिकों के मुद्दों पर दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस, में कहा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई समुदाय के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, विल सोसाइटी के सदस्यों, छात्रों आदि ने भाग लिया।
भले ही विश्व नेताओं की G20 घोषणा सभी के लिए समावेशी सामाजिक सुरक्षा नीतियों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का दावा किया गया है, श्री गिल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ठेकेदार सीवर श्रमिकों को यह भी नहीं पता है कि उनका ठेकेदार कौन है, जो ठेकेदार व्यवस्था के सभी मानदंडों का उल्लंघन है!
दावा किया गया है कि जब सामाजिक सुरक्षा अनुबंध में स्वास्थ्य बीमा और मुआवजे का उल्लेख होता है तब भी सीवर श्रमिकों को शायद ही सामाजिक सुरक्षा मिलती है, हेमलता कंसोटिया, राष्ट्रीय संयोजक (नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड एलाइड वर्कर्स) ने कहा। उन्होंने सीवर ‘शिल्ट’ उठाने वाली महिला सीवर कर्मचारियों (अनुकंपा के आधार पर नियुक्त) की दुर्दशा को भी प्रकाश में लाया, जिन्हें सीवर कर्मचारी भी नहीं माना जाता है !! सीवर श्रमिकों का निरंतर शोषण और काम के दौरान भी उनके साथ हर दिन होने वाले भेदभाव जाति के इतिहास से जुड़े हुए हैं!
श्री वीरेंद्र गौड़- चेयरमैन, म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (डीजेबी); स्टेट प्रेसिडेंट (सीटू) ने सीवर श्रमिकों की भयावह कामकाजी परिस्थितियों को प्रकाश में लाते हुए बताया कि जनशक्ति आपूर्ति करने वाली अनुबंध एजेंसी में से एक – आईसीएसआईएल (ICSIL) ने पिछले चार महीनों से अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया है! यहां तक कि दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाले सीवर श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल संगठन और संघर्ष ही इस सरकार को श्रमिकों की दुर्दशा सुना सकते हैं।
इस साल दिल्ली में 19 सीवर कर्मचारियों की मौत हुई है, सभी 30 साल से कम उम्र के थे, जिनके परिवारों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, श्री हरनाम सिंह, चेयरमैन, मॉनिटरिंग समिति, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा। जबकि दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई 200 सीवर सफाई मशीनें मृत सीवर श्रमिकों के परिवारों को आवंटित की जानी थी, उन 200 में से केवल 3 प्रभावित परिवारों को दी गई है, श्री हरनाम सिंह जी ने कहा।श्री गिल ने दैनिक आधार पर खतरनाक काम में लगे सीवर श्रमिकों के लिए अलग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता के लिए भी अपील की थी।
इसके अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि सीवर श्रमिकों को ईएसआई (ESI) कार्ड नहीं दिए जाते हैं जोकि स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने और विशेष रूप से स्वच्छता श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो असंख्य व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों से जूझ रहे हैं। 10-12 साल तक काम करने वाले कर्मियों को कुशल नहीं माना जाता और उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया जाता। दिल्ली में सीवर श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका ठेकेदारी प्रथा को हटाना और सरकारी विभागों के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती करना है।
दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) दिल्ली एनसीआर में सफाई कर्मचारियों के मुद्दों के लिए काम करने वाला एक संगठन है। पिछले कुछ वर्षों में ठेकेदार सीवर श्रमिकों के साथ DASAM के काम ने सीवर श्रमिकों के बड़े पैमाने पर शोषण को प्रकाश में लाया।