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केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81 हजार 735 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त को स्वीकृति दे दी है। यह राशि दो जून को जारी की जाएगी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त से राज्य अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का वित्तपोषण कर सकेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि यह राशि कर हस्तांतरण की नियमित मासिक किस्त 81 हजार 735 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है, जो 10 जून को जारी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त सहकारी संघवाद के सिद्धांत और वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनने के लक्ष्य के अनुरूप है।