वित्त मंत्री निर्मला ने कहा- प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बीस लाख करोड रुपए का पैकेज आर्थिक विकास को बढावा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करेगा
प्रदीप शर्मा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है।
उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कल आत्मनिर्भर भारत की अपनी परिकल्पना की रूपरेखा देशवासियों के सामने प्रस्तुत की थी और भारतीयों को स्थानीय उत्पादों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह परिकल्पना समाज के विभिन्न वर्गों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उत्पादन, श्रम, भूमि, वित्तीय तरलता और उद्योगों संबंधी कानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपायों से उद्यमियों के लिए भारत में कारोबार करना और आसान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ सारी दुनिया से अपने आप को अलग-थलग करना नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME के लिए छह कदम उठाए गए हैं। पहले कदम के तहत, सूक्ष्म, लघु एवं मझोली उद्यमों MSME को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगी. इसकी समयसीमा 4 साल होगी. एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा. वहीं, दूसरे कदम के तहत, तनावग्रस्त MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अच्छा कर रहे एमएसएई के लिए फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है. इसके तहत 50,000 का प्रावधान किया गया है. इससे इन इकाइयों को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा. सीतारमण ने कहा कि निवेश और कारोबार के आधार पर एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है. एक करोड़ रुपये का निवेश और 5 करोड़ रुपये का कारोबार वाली इकाइयां माइक्रो इंडस्ट्री में आएंगी. 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाली इकाइयां लघु उद्योग में आएंगी. 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ टर्नओवर वाली इकाइयां मध्यम उद्योग में आएंगी. ये सेवा और विनिर्माण दोनों तरह की इकाइयों के लिए होगा।
इससे पहले मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को नई गति देगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. इसे 30 सितंबर कर दिया गया है. इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई
