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इंडियन आवाज़     16 Jul 2019 08:21:57      انڈین آواز
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केन्द्रीय बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश और रोजगार सृजन पर जोर

• बैंकों के पुर्नपुंजीकरण और जल सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यारन। विश्वन स्त1रीय शिक्षण संस्थांनों की स्थारपना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का आवंटन।

• कृषि और किसानों के कल्या‍ण के लिए आवंटन में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी। रक्षा क्षेत्र के लिए तीन लाख 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान।

• आयकर रिटर्न अब आधार या पेन कार्ड के जरिये दाखिल किया जा सकेगा। भारतीय पासपोर्टधारी अप्रवासी भारतीयों को 180 दिन की अनिवार्य प्रतीक्षा के बजाय आगमन पर आधार कार्ड जारी होगा।

• निर्मला सीतारामन ने कहा- बजट में 2025 तक देश की अर्थव्य वस्थाक को पचास खरब डॉलर बनाने की परिकल्पहना।

• प्रधानमंत्री नरेन्द्रह मोदी ने कहा- बजट से 21वीं सदी में भारत के विकास को बल मिलेगा।

• उद्योग जगत ने बजट का स्वांगत किया।

WEB DESK

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को पांच ट्रिलियन डालर वाली अर्थव्य वस्थाि बनाने की परिकल्पभना, किसान कल्याचण और जल सुरक्षा, बजट की मुख्यस बातें हैं। उन्होंिने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यूसइंडिया की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म, परफार्म और ट्रासफार्म का सिद्धांत सफल हो सकता है। उन्हों ने देश की अर्थव्य वस्थाज को पचास खरब डालर की अर्थव्यिवस्थाह में बदलने की परिकल्पीना प्रस्तुयत की। बजट में अगले दशक के लिए सरकार के दस साल के विजन को भी प्रस्तुयत किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास, डिजिटिल इंडिया, प्रदूषण मुक्त् भारत, मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन और नदियों की सफाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्यान आत्मतनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने, स्वऔस्थस समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है।

बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्याफन दिया गया है। सड़क, रेल, जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यनक प्रावधान किए गए हैं। भारत माला परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत की जाएगी जिसके अंतर्गत देश भर में सड़क संपर्क का विस्तानर किया जायेगा।

वित्तामंत्री ने बैंकिंग प्रणाली को दुरूस्ति बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रूपये की राशि उपलब्धन कराने का प्रस्तािव किया है। इससे बैंकों को पैतृक संपत्ति के मामलों से निपटने, अर्थव्यिवस्थाप को व्यावपक तौर पर प्रोत्सापहित करने और उनके क्रेडिट को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 81 लाख मकानों के निर्माण के साथ-साथ किराए के मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए किराएदारी कानून को अंतिम रूप देने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब दो करोड़मकानों के निर्माण का प्रस्ताीव है।

वित्तामंत्री ने कहा कि बजट में विश्वे स्त र के शिक्षण संस्थाकनों की स्थाापना के लिए चार सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के लिए तीन लाख 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान है। किसानों के कल्यायण के लिए बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं।
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वित्तिमंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकार कृषि और बुनियादी ढॉचे में भारी निवेश करेगी और इससे जुड़े बांस, लकड़ी तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के उत्पाशदों के मूल्यर संवर्द्धन में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जायेगा। सरकार ने कृषि और किसान कल्याीण मंत्रालय के आवंटन में 78 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर, एक लाख 39 हजार करोड़ रूपये करने का प्रस्ताशव किया है। वित्तशमंत्री ने कहा कि इसमें से 75 हजार करोड़ रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्मासन निधि के लिए है।

निर्मला सीतारामन ने कहा कि वर्ष- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्या से सरकार कृषि और इससे सम्ब द्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। उन्हों ने कहा कि मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्य् सर सम्प्दा योजना शुरू करने का प्रस्ता व किया है। उर्वरकों पर सब्सिडी में लगभग दस हजार करोड़ रूपये की वृद्धि का प्रस्ताकव किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्धज कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्था्नीय स्तरर पर प्रबंधन, वर्षा जल संचय, भूमिगत जल का स्तकर बढ़ाने पर भी ध्या न दिया गया है।
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व्य-क्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। करदाताओं की सुविधा के लिए आधार और पैन को परस्पआर परिवर्तनीय बनाने का प्रस्तााव किया गया है। इससे जिन करदाताओं के पास पैन नहीं है वे अपनी आधार संख्यान का उल्ले्ख करके आयकर विवरणी दाखिल कर सकेंगे। मकान खरीदने के लिए ब्याधज में कटौती की सीमा साढ़े तीन लाख रूपये तक बढ़ाने का प्रस्तामव है। वर्तमान में यह सीमा दो लाख रूपये है। भारतीय पासपोर्ट वाले अनिवासी भारतीयों को भारत आने के बाद आधारकार्ड जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए उन्हेंी 180 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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वित्त-मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वा स व्य क्त‍ किया है कि देश 2025 तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यनवस्थार बनने के लक्ष्या को प्राप्त‍ कर लेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उन्होंरने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से इस दिशा में सभी नीतिगत सुधारों के उपाय कर रही है।

वित्तिमंत्री ने कहा है कि स्टाेर्ट-अप-कम्पानियों को कर में छूट देने का प्रस्तानव है, इससे उन्हेंन कारोबार करना आसान होगा। उन्होंकने कहा कि प्रत्येअक स्वप-सहायता समूह में महिलाओं को कारोबार के लिए मुद्रा योजना के अन्तहर्गत एक लाख रूपये दिये जायेंगे तथा उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की भी सुविधा होगी।

उज्जफवला योजना हो, उजाला हो, घर तक फेसिलिटी पहुंचाना हो या महिला को भी बैंक अकाउंट खुलवाना हो, मुद्रा में ज्यालदातर लोन महिला को देना हो। ये सब की वजह से आज महिला जाति नहीं, मजहब नहीं, महिला को समझने के इस गवरनमेंट से परफॉमर्स दिख रही है उन तक पहुंच रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह बजट 21वीं सदी के भारत का बजट है।

ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत के अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा है। ये बजट और 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा।
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गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आशा और सशक्तिकरण का बजट बताया है जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कई ट्वीटकर, श्री शाह ने कहा कि बजट अर्थव्यनवस्थाद, आवास, बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेजखनीय उपलब्धियों को दर्शाता है।
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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सबका साथ-‍सबका विकास- सबका विश्वा्स से प्रेरित इस बजट में लोगों के जीवनस्तनर में सकारात्माक परिवर्तन लाने पर जोर दिया गया है।
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सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम बजट को विकासोन्मुरख बताया है।

ये बजट सभी लोगों के लिए और देश के लिए बेहतरीन बजट है। देश के विकास को पिछले पांच साल में जो गति मिली, उसको आगे ले जाने वाला और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वांस पाने वाला और देश को पांच लाख करोड़ डॉलरस की इकोनोमी बनाने का जो, भारत ने संकल्पं लिया है, वो कैसे पूरा होगा, उसका इसमें यथार्थ दर्शन है।
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भारतीय वाणिज्यल और उद्योग परिसंघ-फिक्कीर ने बजट में एक लाख पांच हजार करोड़ रूपये के विनिवेश के लक्ष्या को अच्छीि पहल बताया है। फिक्कीन के अध्य क्ष संदीप सोमानी ने कहा कि रेलवे में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्सा हन, अच्छाक कदम है।
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नीति आयोग के उपाध्यकक्ष राजीव कुमार ने कहा कि मौजूदा अर्थव्यीवस्था् के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए बजट में प्रभावी उपाय सुझाए गए हैं।
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वित्तीयय सेवाओं के विभाग में सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सत्तेर हजार करोड़ रुपये की व्य वस्थाा विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्यो से की गई है। आकाशवाणी से बातचीत में राजीव कुमार ने कहा कि पचास खरब डॉलर की अर्थव्यकवस्थाज के लक्ष्या के लिए बैंकिंग प्रणाली का मजबूत होना जरूरी है।

अब लोन देन वाले भी जिम्मेिदार हों और लोन लेने वाले भी जिम्मे दार हों। करीब-करीब चार लाख करोड़ रुपया पिछले चार साल में एक डेमोग्रेफिक डिविडेंड हमें मिलने वाला है तो उस समय में हम ग्रोथ करें और ग्रोथ करें फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की तरफ, उसके लिए बैंकिग का एक बहुत बड़ा रोल है और उसी रोल को देखते हुए आज माननीय वित्तक मंत्री जी ने 70 हजार करोड़ का एक और इंपीटस दिया है। एक और सपोर्ट दिया है ताकि इकॉनमी में ग्रोथ हो सके।

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