केन्द्र ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूखे की स्थिति से चिंतित हैं। उन्होंने राज्यों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार ने उच्चतम न्यायालय में बताया है कि देश के बारह राज्यों के 256 जिलों में 33 करोड़ से अधिक लोग सूखे से प्रभावित हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.ए. नरसिम्हा ने स्पष्ट किया कि किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने का मतलब यह नहीं है कि वहां की पूरी जनसंख्या सूखा पीड़ित है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एन.वी. रमन की पीठ ने कहा कि सूखा पीड़ित लोगों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई है। न्यायालय ने केंद्र से यह बताने को कहा कि सूखाग्रस्त इलाकों के कितने परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा के तहत 150 दिन का रोजगार मिला है।
सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत राहत उपाय के तौर पर उन्नीस हजार करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
