Ad
FreeCurrencyRates.com

इंडियन आवाज़     26 Sep 2018 02:12:28      انڈین آواز
Ad

UP: अवैध गन्ना खरीद में लिप्त गन्ना माफिया जाएंगे जेल

अवैध खरीद में लिप्त पाए जाने पर चीनी मिलें भी होंगी दण्डित

IN29_SUGAR_277662f

AMN / लखनऊ

गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि कतिपय चीनी मिल/जनपद क्षेत्रों में प्रायः गन्ना माफियाओं द्वारा गन्ने की अवैध रूप से खरीद किये जाने की शिकायत आती है जिसके माध्यम से गन्ना माफियाओं द्वारा कृषकों से औने-पौने दाम में गन्ना खरीदकर कुछ चीनी मिलों को आपूर्ति किया जाता है और कतिपय चीनी मिलें भी इन गतिविधियों में संलिप्त रहती हैं जिसके कारण शासन द्वारा निर्धारित नियमबद्ध गन्ना खरीद की व्यवस्था खण्डित होती है साथ ही किसानों को अपने गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और सरकार की छवि भी खराब होती है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की नियम संगत खरीद के सम्बन्ध में पहले से ही निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं और अवैध गन्ना खरीद को पूरी तरह से रोकने और इसमें लिप्त गन्ना माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत समस्त सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्त तथा जिला गन्ना अधिकारी एवं सहायक चीनी आयुक्त को गन्ना माफियाओं की सूची तैयार करने और ऐसे अवैध गन्ना खरीद में लिप्त गन्ना माफियाओं के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

यह निर्देश दिया गया है कि फील्ड अधिकारियों द्वारा गन्ना क्षेत्रों का नियमित भ्रमण किया जाए तथा गन्ना माफियाओं द्वारा संचालित अवैध कांटे अथवा अवैध गन्ने की खरीद का प्रकरण प्रकाश में आते ही तुरन्त उसकी वीडियो ग्राफी, फोटो ग्राफी कराई जाए और सम्मिलित माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाए। यदि कहीं भी ऐसे मामलों में चीनी मिलों की भूमिका भी परिलक्षित हो तो उसके विरूद्ध भी समान कार्यवाही अमल में लायी जाय। यह भी निर्देश दिया गया है कि सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/सहायक चीनी आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दोषियों को तीन माह के लिए जेल में निरूद्ध किये जाने हेतु प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अग्रेतर कार्यवाही अमल में लाई जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad
Ad
Ad

MARQUEE

Policy for Eco-tourism will provide livelihood to local communities

AMN / NEW DELHI GOVERNMENT OF INDIA has prepared a policy for Eco-tourism in forest and wildlife areas, which ...

Living index: Pune best city to live in, Delhi ranks at 65

The survey was conducted on 111 cities in the country. Chennai has been ranked 14 and while New Delhi stands a ...

Ad

@Powered By: Logicsart