उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायधीश टी एस ठाकुर ने आज कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70 हजार से अधिक न्यायधीशों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया गया है और जल्दी ही नियुक्ति करने की अपील की गई है।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के एक कार्यक्रम में कहा कि न्याय पाना लोगों का मूल अधिकार है और सरकारें इससे इंकार नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश में न्यायपालिका जजों की कमी का सामना कर रही है। देश में मात्र 18 हजार जज हैं।