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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में चार हजार 72 मोबाइल टॉवरों के जरिये टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के लिए समग्र अनिवार्य सेवा कोष से संचालित योजना को मंजूरी दे दी है।
इन मोबाइल टॉवरों को नक्सलवाद प्रभावित दस राज्यों के 96 जिलों में ऐसे इलाकों में लगाया जाएगा, जहां मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है।
केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मी कर सकेंगें। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के तेज होने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह इस योजना का दूसरा चरण है।
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मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना को मेघालय में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 39 अरब रूपये से अधिक की लागत आयेगी।