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इंडियन आवाज़     23 May 2018 04:59:00      انڈین آواز
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यूपी: लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का फसल लोन माफ

yogi cabinet

AMN

उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वैसे तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक तेजी से फैसले ले रहे थे लेकिन यूपी के लोगों को इंतजार था उस फैसले का जिसका वादा खुद पीएम मोदी और पार्टी अघ्यक्ष अमित शाह ने अपनी रैलियों में किया था ।

करीब दो हफ्तों के इंतजार के बाद मंगलवार शाम पांच बजे जब सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरु हुई तो राज्य के किसानों की उम्मीदें परवान चढ चुकी थीं। करीब दो घंटे की कैबिनेट की अहम बैठक के बाद किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले का एलान करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि लघु व सीमांत किसानों का एक लाख तक का फसली लोन माफ किया जाएगा।

इससे सरकार पर तकरीबन 3 6 359 करोड रुपये का आर्थिक बोझ आएगा। उत्तर प्रदेश में 2.30 करोड़ किसान हैं। इनमें 2.15 करोड़ किसानों को फायदा होगा हैं। सीमांत किसान वे होते हैं जिनके पास ढाई एक़ड जमीन होती है जबकि लघु किसान वो होते हैं जिनके पांच एकड जमीन होती है।

योगी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के अलावा कई और अहम फैसले लिए हैं । 5000 गेंहू किसान खरीद केंद्रों की निगरानी खुद सीएम और मंत्री करेंगे। राज्य में अब तक केवल पांच लख टन और 8 लाख टन खरीद होती थी लेकिन अब केवल पहले चरण में 40 लाख मीटिक्र टन गेहूं की खरीद होगी। सीजन में कुल 80 लाख मीट्रिक टन खरीद होगी।

किसानों की मांग पर खरीद केंद्र बढेंगे। गेहूं की एमसपी 1625 रुपए के अलावा किसान को प्रत्येक क्विंटल पर 10 रुपए ढुलाई और लदाई मिलेगी बिचौलियों से किसान को मुक्ति दिलाने के लिए सीधे खाते में पैसा जाएगा।

रोजगार और निवेश बढाने के लिए नयी उद्योग नीति का एलान हुआ है । सीएम ने एक मंत्री समूह बनाया है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की अच्छी चीजों की जानकारी लेगा। अवैध खनन रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह बनाया गया है जो इसे रोकने के लिए हफ्ते भर में रिपोर्ट देगा। सरकार ने एंटी रोमियो स्कवाड के काम की तारीफ की है।

गाजीपुर में बड़े स्टेडियम को भी मंजूरी दी गयी है। बीजेपी ने चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख वादा किया था, वह किसानों की कर्जमाफी का ही था. अब सरकार ने इसका एलान करके साफ कर दिया है कि वो अपने संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करेही भले ही इसके लिए सरकार के खजाने पर भारी बोझ क्यों न आए।

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