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इंडियन आवाज़     14 Aug 2018 12:36:00      انڈین آواز
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नक्‍सलवाद से प्रभावित इलाकों में 4072 मोबाइल टॉवरों के जरिये टेलीफोन सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए योजना को मंजूरी

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने नक्‍सलवाद से प्रभावित इलाकों में चार हजार 72 मोबाइल टॉवरों के जरिये टेलीफोन सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए समग्र अनिवार्य सेवा कोष से संचालित योजना को मंजूरी दे दी है।

इन मोबाइल टॉवरों को नक्‍सलवाद प्रभावित दस राज्‍यों के 96 जिलों में ऐसे इलाकों में लगाया जाएगा, जहां मोबाइल सेवा उपलब्‍ध नहीं है।

केन्‍द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस मोबाइल नेटवर्क का इस्‍तेमाल वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मी कर सकेंगें। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के तेज होने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्‍होंने बताया कि यह इस योजना का दूसरा चरण है।

यह सैकन्‍ड फेज है दा डिफरेंश बीटविन दा फस्‍ट फेज एण्‍ड सैकन्‍ड फेज इज कि फस्‍ट फेज में हमने सिर्फ टू जी ही दिया था ऑनली क्‍यूनिकेशन। इन दा सैकन्‍ड फेज वी ऑलसो प्रपोज फॉर जी एण्‍ड ब्रॉडबैण्‍ड दा टोटल इनवेस्‍टमेंट विल बी सेवन थाऊजेंट 330 करोड्स।

मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए व्‍यापक दूरसंचार विकास परियोजना को मेघालय में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 39 अरब रूपये से अधिक की लागत आयेगी।

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