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इंडियन आवाज़     25 May 2017 02:12:50      انڈین آواز

किसानों के लोन को माफ करे तमिलनाडु सरकार: मद्रास हाई कोर्ट

AMN

farmer TIA

पिछले 23 दिन से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे, सूखे की मार से परेशान तमिलनाडु के किसानों के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से अच्छी खबर आयी है। उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो कॉपरेटिब बैंकों से लिये गये किसानों के लोन को माफ करे।
तमिलनाडु सरकार 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का कोऑपरेटिव बैंकों से लिया गया कर्ज पहले ही माफ कर चुकी है। केन्द्र सरकार ने भी शनिवार को तमिलनाडु को सूखे से निपटने के लिए करीब 1800 करोड़ का एक पैकेज़ दिया है। वहीं अब मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को किसान उनके संघर्ष की एक बड़ी जीत बता रहे हैं।

दरअसल पूरे तमिलनाडु के साथ ही कर्नाटक में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों के लिए भी केंद्र ने मदद के लिए हाथ बढाए हैं और राज्य को करीब 1300 करोड़ दिये गये हैं। तमिलनाडु में सूखे के कारण, राज्य के किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर 40,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग, बैंक लोन माफ करने और कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों की शिकायत है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के खेतों को कावेरी नदी का पानी नही दे रही है। इसकी वजह से उनके खेत भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं। इस सूखे के चलते उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाला है। जाहिर है इस सबके बीच न्यायालय के आदेश ने इन्हें कुछ राहत ज़रूर दी है।

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