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इंडियन आवाज़     27 May 2018 02:56:24      انڈین آواز
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आज के समाचार – MARCH 21 morning

उत्‍तर प्रदेश में योगी का आदेश
सांम्प्रदायिक सदभाव हर हाल में बनाये रखने की कोशिश करें

YOGI TAKES OATH AS UP CHIEF MINISTER
YOGI TAKES OATH AS UP CHIEF MINISTER

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने विभिन्‍न विभागों, निगमों, परिषदों और सहकारी समितियों के अध्‍यक्षों, उपाध्‍यक्षों, सदस्‍यों या सलाहकारों के रूप में गैर सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।

पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार ने लगभग 100 इस तरह की गैर-सरकारी नियुक्तियां की थीं। इनमें से कई ने अखिलेश सरकार के सत्ता से जाते ही इस्तीफा दे दिया था। मुख्य सचिव राहुल भट्नागर ने अपने आदेश में सभी संबंधित सचिवों से ऐसे लोगों को हटाने से संबंधित त्वरित कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। पुलिस प्रशासन को माफियाओं, जघन्य अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ कार्रवाई और आपराधिक मांमलों की लंबित जांचों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे पूरे राज्य में सांम्प्रदायिक सदभाव हर हाल में बनाये रखने की कोशिश करें। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हिरासत में मौत की घटनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा।

न्‍यायपालिका में नियुक्ति
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी गयी है और खाली पदों को भरने की प्रक्रिया युद्धस्तर पर शुरू की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बड़ी संख्‍या में लम्बित मामलों में कमी लाने के लिये रिक्त पदों को भरने संबंधी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि इस संबंध में प्रगति हुई है और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पच्चीस प्रतिशत पद बढ़ाये जाएंगे।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय कलीजियम ने उच्च न्‍यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ज्ञापन को इस महीने अंतिम रूप देकर कार्यपालिका के साथ एक वर्ष से चल रहा टकराव दूर कर दिया था।

निर्वाचन आयोग -उच्‍चतम न्‍यायालय
निर्वाचन आयोग ने उच्‍चतम न्‍यायालय को बताया है कि वह इस पक्ष में है कि दोषी व्‍यक्तियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए election-commission-indiaऔर न्‍यायपालिका तथा कार्य पालिका में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। आयोग ने यह भी कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और न्‍यायाधीशों से जुड़े आपराधिक मामलों का निर्णय करने के लिए वह विशेष न्‍यायालय गठित करने के पक्ष में है।

निर्वाचन आयोग ने एक जनहित याचिका के जवाब में उच्‍चतम न्यायालय में दाखिल किये गए हलफनामे में ये बात कही है।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने तीन मार्च को सरकार और निर्वाचन आयोग को इस याचिका पर अपना रूख स्‍पष्‍ट करने का अंतिम मौका दिया था।

 

सी.बी.आई. ने नारद स्टिंग टेप्‍स मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की
केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो- सी.बी.आई. ने नारद स्टिंग टेप्‍स मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कैमरे में कथित रूप से धन लेते हुए दिखाया गया है। सी.बी.आई. ने यह जांच कलकत्‍ता उच्‍च न्‍यायालय की कार्यवाहक मुख्‍य न्‍यायाधीश निशिता म्‍हात्रे और न्‍यायाधीश टी. चक्रवर्ती की खण्‍डपीठ के आदेश पर दर्ज की है। 17 मार्च को इस खंडपीठ ने सी.बी.आई. को प्राथमिक जांच दर्ज कर न्‍यायालय में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इस बीच, सीबीआई जांच को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले कई समाचार संगठनों को नारद स्टिंग टेप्‍स जारी किये गए थे। इनमें टेपों में तृणमूल कांग्रेस के कुछ वरिष्‍ठ नेताओं को लोगों से उन्‍हें भविष्‍य में लाभ पहुंचाने के लिए कथित रूप से धन लेते दिखाया गया था।

 

FBI राष्‍ट्रपति चुनाव में रूस की कथित संलिप्‍तता की जांच कर रही है

अमरीका की संघीय जांच एजेंसी 2016 में हुए राष्‍ट्रपति चुनाव में रूस की कथित संलिप्‍तता की जांच कर रही है। इस बात की पुष्टि पहली बार संघीय जांच एजेंसी के निदेशक जेम्‍स कॉमी ने की है। श्री कॉमी ने कहा कि जांच एजेंसी को अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि राष्‍ट्रपति ट्रम्‍प के फोन ओबामा प्रशासन की ओर से टेप कराए जा रहे थे। वे अमरीकी कांग्रेस की सतर्कता समिति के समक्ष गवाही दे रहे थे। जांच एजेंसी इस बात का भी पता लगा रही है कि क्‍या राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान रूस और ट्रंप के बीच किसी तरह का समन्वय था या नहीं। श्री कॉमी ने कहा कि जांच बहुत जटिल है और अभी तक इस बारे में यह कह पाना कठिन है कि यह कब तक पूरी कर ली जाएगी।

बगदाद में कल एक आत्‍मघाती कार बम धमाके
इराक की राजधानी बगदाद में कल एक आत्‍मघाती कार बम धमाके में 23 लोग मारे गये और 45 घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि यह हमला बगदाद के दक्षिण पश्चिम में अमील के आसपास के व्‍यापारिक क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया।

दिल्ली सरकार की योजनाओं से आम आदमी शब्द हटाए जाएं

दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव से अनुरोध किया है कि नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र दिल्ली सरकार की योजनाओं से आम आदमी शब्द हटाए जाएं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं और परिणाम 25 अप्रैल को घोषित किये जाएंगे। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

नगालैंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू

नगालैंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार सत्र के दौरान विधानसभा के नये अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
नये मुख्यमंत्री डॉक्टर शुरहोज़ेली लिज़ित्सु ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष चोटिसुह साज़ो को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है। वित्त विभाग संभाल रहे मुख्यमंत्री 28 मार्च को 2017-18 का बजट पेश करेंगे। सत्र का समापन तीस मार्च को होगा। यह 2003 से सत्तारूढ़ एनपीएफ के नेतृत्व वाली सरकार का अंतिम सत्र है। नगालैंड विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं। समाचार कक्ष से आनन्द श्रीवास्तव।

रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा पुरस्कार समारोह में रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किये। तेरह रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र, सशस्त्र सेना के चौदह अधिकारियों को परम विशिष्ट सेवा पदक, एक अधिकारी को अति विशिष्ट सेवा पदक बार, तीन को उत्तम युद्ध सेवा पदक और 22 कार्मिकों को अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किये गये।

भीम एप में कोई दोष या खामी सामने नहीं
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम–एनपीसीआई ने कहा है कि भीम एप में कोई दोष या खामी सामने नहीं आई है। नई दिल्ली में निगम ने कल एक बयान में कहा कि एनपीसीआई ने गहन जांच की है, सुरक्षा नियंत्रण का मज़बूत डिज़ाइन तैयार किया है और अपनी एकीकृत भुगतान प्रणाली–यूपीआई की लगातार निगरानी कर रहा है। निगम ने कहा कि एनपीसीआई द्वारा चलाया जा रहा भीम एप या यूपीआई पूरी तरह सुरक्षित है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के रूप में प्रमाणित है।

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